UP Cabinet: सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 11 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
UP Cabinet: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 11 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गयी। उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा कॉन्ट्रैक्ट व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना व विनियमन) नीति 2025 को कैबिनेट ने पास कर दिया है।
कैबिनेट बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों की स्थानांतरण पॉलिसी 2025-26 का अनुमोदन कर दिया है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गयी है। सरकार 5.383 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगी। इससे 25 साल में 2958 करोड़ की बचत होगी।
नई तबादला नीति को कैबिनेट की मंजूरी
सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों की नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। 15 मई से लेकर 15 जून तक तबादले हो सकेंगे। यूपी में राज्य कर्मचारियों के तबादले विभागाध्यक्ष मंत्री की अनुमति से किये जा सकेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा कॉन्ट्रैक्ट व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना व विनियमन) नीति 2025 को पास कर दिया है। यूपी में साझेदारी के साथ दो एकड़ भूमि पर प्राइवेट बस स्टैंड खुलेंगे।
उत्तर प्रदेश अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदेगा। 5.383 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जाएगी। इससे 25 साल में 2958 करोड़ की बचत होगी। इसके साथ ही वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए निवेशकों को भूमि खरीद पर 50 फीसदी तक छूट मिलेगी। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024, वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार करने के बाद दी गई संस्तुतियों के आधार पर सचिवालय सेवा के विशेष सचिव के आय बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गयी है।
वहीं उत्तर प्रदेश नगर निगम पार्किंग नियमावली को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। पार्किंग स्थल पर बूम बैरियर, एएनपीआर कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, डिजिटल संकेतक, पार्किंग स्थल पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की व्यवस्था, सिस्टम, हैंडहेल्ड पीओएस डिवाइस और फास्टैग से भुगतान आदि की व्यवस्था होगी।
UP Cabinet: सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 11 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
UP Cabinet: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 11 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गयी। उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा कॉन्ट्रैक्ट व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना व विनियमन) नीति 2025 को कैबिनेट ने पास कर दिया है।
कैबिनेट बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों की स्थानांतरण पॉलिसी 2025-26 का अनुमोदन कर दिया है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गयी है। सरकार 5.383 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगी। इससे 25 साल में 2958 करोड़ की बचत होगी।
नई तबादला नीति को कैबिनेट की मंजूरी
सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों की नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। 15 मई से लेकर 15 जून तक तबादले हो सकेंगे। यूपी में राज्य कर्मचारियों के तबादले विभागाध्यक्ष मंत्री की अनुमति से किये जा सकेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा कॉन्ट्रैक्ट व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना व विनियमन) नीति 2025 को पास कर दिया है। यूपी में साझेदारी के साथ दो एकड़ भूमि पर प्राइवेट बस स्टैंड खुलेंगे।
उत्तर प्रदेश अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदेगा। 5.383 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जाएगी। इससे 25 साल में 2958 करोड़ की बचत होगी। इसके साथ ही वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए निवेशकों को भूमि खरीद पर 50 फीसदी तक छूट मिलेगी। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024, वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार करने के बाद दी गई संस्तुतियों के आधार पर सचिवालय सेवा के विशेष सचिव के आय बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गयी है।
वहीं उत्तर प्रदेश नगर निगम पार्किंग नियमावली को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। पार्किंग स्थल पर बूम बैरियर, एएनपीआर कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, डिजिटल संकेतक, पार्किंग स्थल पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की व्यवस्था, सिस्टम, हैंडहेल्ड पीओएस डिवाइस और फास्टैग से भुगतान आदि की व्यवस्था होगी।