यूपी के इस जिले में हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे आंगनबाड़ी केंद्र-परिषदीय स्कूल, एलईडी स्क्रीन से होगी पढ़ाई
मनोज दुबे, कौशांबी। कोरोना काल से ज्यादातर व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो गई हैं। शहर की तरह अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने की तैयारी तेज हो गई है। ग्राम पंचायतों के साथ प्राथमिक विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्राें को भी हाईटेक बनाया जाएगा।
यहां बीएसएनएल की हाईस्पीड इंटरनेट की सेवा शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। शीघ्र ही यहां पर सभी डिजिटल सुविधाएं मिलने लगेंगी।
बौद्धनगरी में 1775 आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ 1091 परिषदीय स्कूल के साथ 451 ग्राम सचिवालय संचालित हैं। अब पंचायत भवन से लेकर प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र तक 'फाइबर टू दि होम एफटीएस' की कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे।
सरकारी संस्थानों में इंटरनेट की होगी सुविधा
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाने के सपने को साकार करने की कवायद तेज हो गई है। ग्राम पंचायत सचिवालय के साथ आंगनबाड़ी केंद्र व परिषदीय स्कूलों को हाईटेक बनाया जाएगा। सभी सरकारी संस्थानों को इंटरनेट और वाई-फाई जैसे सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
अजीत कुमार श्रीवास्तव, सीडीओ।
सभी कक्षाएं स्मार्ट क्लास में होंगी तब्दील
इसके बाद स्कूलों की सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में तब्दील किया जाएगा। अब गांव-गांव नेट की सुविधा पहुंचाया जाएगा। मुख्य सचिव ने डीएम को पत्र भेज फरमान जारी कर दिया है। शासन का फरमान आने के बाद दूर संचार विभाग की कवायद तेज हो गई है।
सीडीओ बने नोडल अफसर
भारत नेट परियोजना की प्रगति पर नजर रखने के लिए सीडीओ अजीत कुमार श्रीवास्तव को नोडल अफसर बनाया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का फरमान आने के बाद डीएम ने नोडल अफसर की तैनाती करते हुए समय से गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराए जाने के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। ताकि योजना के क्रियांवयन में नामित संस्था द्वारा लापरवाही न बरती जा सके।
ऑनलाइन पढ़ाई को नया मुकाम मिलेगा
स्कूलों के हाईटेक होने से स्कूली बच्चों को आसानी से गुणवत्तापूर्ण आनलाइन शिक्षा मुहैया कराई जा सकेगी। साथ ही इन्हें स्किल, डाटा साइंस और कोडिंग जैसी विधाओं से लैस किया जा सकेगा। कोरोना संकट के दौरान जो स्थितियां निर्मित हुई हैं, उनमें आनलाइन शिक्षा एक अहम जरूरत बन गई है।
यही वजह है कि मंत्रालय ने आगे भी ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने का फैसला लिया है। इसके तहत स्कूलों में अब मिश्रित (ऑफलाइन व ऑनलाइन) माध्यम में पढ़ाई होगी।
अंबावां गांव के पंचायत सचिवालय में हाईस्पीड इंटरनेट सेवा की शुरुआत करते कर्मी। सौजन्य विभाग।
कोटेदारों खुद लगवाएंगे हाईस्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड
सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान संचालित करने वाले कोटेदार इस योजना से दूर रहेंगे। कोटेदारों को दुकान को हाईटेक तरीके से चलाने के लिए खुद हाईस्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड लगवाना होगा। इस योजना में प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सीएचसी, पीएचसी के साथ पंचायत सचिवालय व सीएससी को शामिल किया गया है। सरकारी भवनों को हाईटेक बनाए जाने के लिए योजना का क्रियांवयन भी शुरू कर दिया गया है।
ग्राम पंचायत अंबावां से इंटरनेट सुविधा का आगाज
शासन का फरमान आने के बाद भारत संचार निगम लिमिटेड ने नामित संस्था के साथ मिल हाईस्पीड इंटरनेट सुविधा मुहैया कराए जाने की पहल तेज कर दी है। इसका आगाज ग्राम पंचायत अंबावा से किया गया है। यहां पर संचालित प्राथमिक स्कूल, सचिवालय के साथ आंगनबाड़ी केंद्र पर इंटरनेट लगाया जा चुका है। इसके अलावा अन्य सरकारी भवनों में भी कार्य कराए जाने की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाने के सपने को साकार करने की कवायद तेज हो गई है। परिषदीय स्कूलों के साथ सचिवालय, आंगनबाड़ी केंद्रों व सीएससी को हाईटेक बनाया जाएगा। इसके बाद स्कूलों की सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में तब्दील किया जाएगा।
अजीत कुमार श्रीवास्तव, सीडीओ
बीएसएनएल एसडीओ अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि सभी सरकारी संस्थानों को इंटरनेट और वाई-फाई जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके लिए आइटी एवं इलेक्ट्रानिक विभाग के यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन संस्था को नामित किया गया है। सरकारी संस्थानों को हाईस्पीड इंटरनेट सुविधा से लैश करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दो चरणों में शत प्रतिशत कार्य को पूर्ण करना है।
अशोक तिवारी, एसडीओ बीएसएनएल।