यूपी पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को 20% आरक्षण, उम्र में छूट भी; योगी कैबिनेट में आज अहम प्रस्ताव
UP CABINET MEETING
इससे संबंधित प्रस्ताव मंगलवार को होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल जाएगी। योगी सरकार का यह फैसला बहुत बड़ा माना जा रहा है। यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा और कांग्रेस लगातार अग्रिवीरों का मुद्दा उठाती रही हैं और अपनी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना खत्म कर सेना में नौजवानों को स्थाई नौकरी की बातें बार-बार कर रही हैं।
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योगी कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे लखनऊ में लोकभवन में होगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बैठक का एजेंडा सोमवार को जारी किया। गृह विभाग की तरफ से रिटायर अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी में आरक्षण का प्रस्ताव आया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2022 में अग्निवीर योजना लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में चार साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। इन चार सालों में छह महीने की ट्रेनिंग होती है।
चार साल बाद जवानों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। इसी रेटिंग और मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को स्थाई किया जाता है और अन्य को रिटायर होना पड़ता है। इसी रिटायरमेंट का विपक्षी पार्टियां विरोध करती रही है। उनका कहना है कि हथियारों की ट्रेनिंग देने के बाद नौजवानों को इस तरह से बेरोजगार छोड़ दिया जाता है। माना जा रहा है कि सबसे पहले भर्ती किए गए अग्निवीर अगले साल से रिटायर होने लगेंगे।
इसके अलावा योगी सरकार नई ओडीओपी नीति 2.0 योजना भी कैबिनेट में लाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में एमएसएमई विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास, एमएसएमई, आईटी, पर्यटन, उच्च शिक्षा, नगर विकास, लोक निर्माण विभाग समेत विभिन्न विभागों के एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।
शहरों में हरियाली बढ़ाने को अर्बन ग्रीन नीति के मसौदे को मंजूरी दिलाई जाएगी। ओडीओपी योजना में परियोजना लागत एक करोड़ तक बढ़ाने, मार्जिन मनी की सीमा बढ़ाने समेत कई प्रावधान होंगे। ओडीओपी में नए उत्पाद जोड़े जाएंगे। खास तौर पर खान पान वाले व्यंजन भी इसमें वन ड्रिस्ट्रिक वन कुजिन के जरिए जोड़े जाएंगे। इसी के साथ पर्यटन विभाग की बेड एंड ब्रेक फास्ट नीति लाई जाएगी।