8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख का ऐलान, एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से होंगी लागू, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा बंपर फायदा लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख का ऐलान कर दिया है।
16 जनवरी 2025 को आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद, अब इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।क्योंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। बताते चलें कि हालांकि आयोग की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसके सदस्यों की नियुक्ति और कार्यक्षेत्र निर्धारित नहीं हुए हैं, जिससे कार्यान्वयन में संभावित देरी हो सकती है। लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी इस वेतन आयोग से लाभान्वित हो सकते हैं।
सरकारी नौकरी की मुख्य खासियत, सैलरी और सिक्योरिटी मानी जाती रही है। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने से ये और भी आकर्षक हो जाएगी। इकनामिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, चपरासी की बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकती है, जबकि सीनियर अफसरों की बेसिक सैलरी ₹2.5 लाख से सीधे ₹7.15 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है।
नई अनुमानित सैलरी (New Salary Chart):
लेवल पुरानी सैलरी नई अनुमानित सैलरी लेवल
1 (चपरासी) ₹18,000 ₹51,480
2 (LDC) ₹19,900 ₹56,914
3 (कॉन्स्टेबल) ₹21,700 ₹62,062 ल
18 (IAS/सेक्रेटरी) ₹2,50,000 ₹7,15,000
पेंशन में भी होगी बढ़ोतरी: न्यूनतम पेंशन भी ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 होने की संभावना है। इस बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला लाभ इतना अधिक होगा कि अब प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों से तुलना करना बेमानी हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर और इसका असर: नई सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होगा। यह वह फॉर्मूला है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। अभी कर्मचारी यूनियन और सरकार के बीच फिटमेंट फैक्टर पर सहमति बननी बाकी है। वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। नीचे दिये गए डाटा अनुमान पर आधारित हैं। जैसे यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान मूल वेतन ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 निर्धारित होता है, तो नया मूल वेतन ₹51,480 हो सकता है।
बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर नई सैलरी (अनुमानित)
₹18,000 2.57 ₹34,560
₹18,000 2.86 ₹51,480
कर्मचारी यूनियनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 हो और न्यूनतम सैलरी ₹26,000 से कम न हो। वर्तमान में कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो जुलाई 2025 में बढ़कर 57% हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही, लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज करने का भी विचार चल रहा है। यदि ऐसा होता है, तो लेवल 1 की न्यूनतम ₹18,000 की सैलरी सीधे ₹19,900 हो जाएगी, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा: हालांकि वेतन आयोग केंद्र सरकार के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसकी सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करती हैं। वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित किया जाता है। पिछली बार इसका गठन 2014 में हुआ था, जिसकी सिफारिशें 2016 से लागू हुई थीं। केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के तहत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वेतन आयोग से जुड़े मामलों को देखता है। 1 जनवरी 2026 से सिफारिशें लागू होने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक वेतन आयोग में नियुक्तियां नहीं हुई हैं।