आधार का बायोमेट्रिक डाटा समय पर अपडेट किया जाना जरूरी
आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं को बच्चों तक आसान तरीके से पहुंचाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) अब व्यवहारिक अध्ययन का सहारा लेगा। इसके लिए यूआईडीएआई ने बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड (बीआईटी) शोध संस्था के साथ समझौता किया है।
साझेदारी का उद्देश्य पांच साल और 15 साल की उम्र के बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) को बढ़ावा देना है। इस मौके पर यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भुवनेश कुमार ने कहा कि बच्चों के लिए पांच और 15 वर्ष की आयु में बायोमेट्रिक करना जरूरी है। यह समझौता बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग और फोटो) से जुड़े व्यवहारिक, जागरूकता और तकनीकी दिक्कतों को दूर करने में मदद करेगा।
समझौते के जरिए व्यवहार-आधारित तरीके तैयार कर लागू किए जाएंगे, जिससे बच्चों का आधार समय पर अपडेट हो सके। बच्चों को बायोमेट्रिक डेटा अपडेट होने पर उन्हें सभी सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिले। ध्यान रहा कि सरकार ने 7 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए एमबीयू शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया है। यह छूट 1 अक्टूबर से लागू है जो एक वर्ष तक लागू रहेगी। यूआईडीएआई का मानना है कि इस कदम से करीब 6 करोड़ बच्चों को फायदा होगा।