UPMSP UP Board : यूपी बोर्ड से जुड़े 170 स्कूलों की छिनेगी मान्यता, किस जिले के कितने स्कूल, देखें लिस्ट
यूपी बोर्ड से संबद्ध 170 स्कूलों की मान्यता छिनेगी। बोर्ड की ओर से ऐसे स्कूलों की सूची तैयार की गई है जहां लगातार तीन साल से एक भी छात्र का प्रवेश नहीं हुआ है। इनमें सबसे अधिक वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े जिलों के 51 स्कूल शामिल हैं
प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के 45 और मेरठ के 39 स्कूल भी सूची में सम्मिलित हैं। बरेली के 22 जबकि गोरखपुर के 13 स्कूल सूची में शामिल हैं। फिलहाल इन स्कूलों को नोटिस जारी कर लगातार तीन साल तक नामांकन शून्य होने का कारण पूछा जा रहा है। शून्य नामांकन का वाजिब कारण नहीं मिलने पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि ये सभी डिफाल्टर स्कूल वित्तविहीन है।
कानपुर नगर के 13 स्कूलों का नाम शामिल
प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय में पड़ने वाले कानपुर नगर के 13 और लखनऊ के 12 स्कूलों को नोटिस दिया गया है। प्रयागराज के क्षेत्रीय सचिव कमलेश कुमार का कहना है कि स्कूलों को नोटिस देकर छात्र नामांकन शून्य रहने का कारण पूछा गया है।
वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय में पड़ने वाले जिलों में आजमगढ़ में सर्वाधिक 11 स्कूलों की मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है। गाजीपुर के दस, अयोध्या सात, मऊ पांच और बलिया के चार स्कूल हैं। मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय में पड़ने वाले एटा के नौ स्कूल जबकि आगरा और फिरोजाबाद के पांच-पांच स्कूल हैं। गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय में गोरखपुर जिले के ही तीन स्कूलों का नाम है जबकि बरेली में बिजनौर के नौ स्कूल हैं।
11 से 25 तक करें 10वीं 12वीं के फार्म में त्रुटि संशोधन
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विवरणों की त्रुटियों के निराकरण के लिए 11 से 25 अक्तूबर को रात 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in खुली रहेगी। प्रधानाचार्य लॉगइन कर 10वी-12वीं के परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों जैसे विषय/वर्ग, छात्र के नाम, माता/पिता के नाम में वर्तनी त्रुटि तथा कक्षा-11 के पंजीकरण में अंकित हाईस्कूल के त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक को संशोधित कर सकते हैं। जन्मतिथि में संशोधन, छात्र/माता/पिता का पूर्ण नाम संशोधन एवं छात्र-छात्राओं के विवरण को नियमानुसार डिलीट / रिस्टोर के संशोधन संबंधी प्रकरण प्रधानाचार्य प्रपत्रों के साथ डीआईओएस कार्यालय में 31 अक्तूबर तक प्रस्तुत कर दें।