UP Board Exam 2026 : हाईस्कूल-इंटर बोर्ड परीक्षा में छात्र विवरण संशोधन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक मौका

Imran Khan
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UP Board Exam 2026 : हाईस्कूल-इंटर बोर्ड परीक्षा में छात्र विवरण संशोधन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक मौका

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2026 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक विवरणों में संशोधन की अंतिम तिथि को बढ़ा दी है।

अब विद्यार्थी और विद्यालय 31 अक्टूबर तक अपने विवरणों में आवश्यक सुधार कर सकेंगे।


पहले संशोधन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर ही थी

UP Board Exam 2026 उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार पूर्व में यह समय सीमा 25 अक्टूबर 2025 की मध्यरात्रि तक निर्धारित की गई थी। हालांकि छात्रों को प्रमाणपत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचाने और अभिभावकों को अनावश्यक परेशानियों से राहत देने के उद्देश्य से इस अवधि को बढ़ाया गया है।

इस वेबसाइट पर विद्यार्थी विवरण सुधार सकेंगे

UP Board Exam 2026 विद्यालयों के प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट पर जाकर छात्र-छात्राओं के विवरणों में सुधार कर सकेंगे। संशोधन की प्रक्रिया में विषय या वर्ग, छात्र का नाम, माता-पिता के नाम में वर्तनी की त्रुटि, लिंग, जाति, फोटो अथवा अनुक्रमांक से संबंधित गलतियों को आनलाइन सुधारा जा सकता है।

विशेष मामलों में आफलाइन माध्यम से भी निस्तारण

साथ ही परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष मामलों जैसे जन्मतिथि में संशोधन, छात्र, माता या पिता के पूर्ण नाम में परिवर्तन या छात्र विवरण के रिस्टोर (पुनर्स्थापन) से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण आफलाइन माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य आवश्यक दस्तावेजों सहित ऐसे सभी प्रकरणों को 31 अक्टूबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

निर्धारित तिथि के बाद कोई संशोधन अवसर नहीं मिलेगा

डीआइओएस इन प्रकरणों की जांच कर अपनी संस्तुति के साथ पांच नवंबर तक क्षेत्रीय कार्यालय को भेजेंगे। परिषद ने चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि के बाद कोई संशोधन अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसे में सभी प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय के किसी भी परीक्षार्थी के विवरण में कोई त्रुटि शेष न रहे। इसके लिए उनसे लिखित प्रमाणपत्र भी लिया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेशभर के लाखों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जो अब तक अपने विवरणों में सुधार नहीं कर पाए थे।

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