UP के लाखों प्राइमरी टीचरों की 'मौजा ही मौजा', अब अपनी पसंद के जिले में करवा सकते हैं ट्रांसफर
लखनऊ: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लाखों प्राइमरी शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने शिक्षकों के सामान्य ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे जिले के अंदर और जिले के बाहर दोनों जगह ट्रांसफर हो सकेंगे।
सरकार ने यह फैसला शुक्रवार को लिया। इससे पहले 2016 में जिले के अंदर ट्रांसफर हुए थे और 2023 में जिले के बाहर ट्रांसफर हुए थे। अब 2025-26 के सत्र में शिक्षक अपनी इच्छा से ट्रांसफर करवा सकेंगे। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी यू-डायस पोर्टल पर मौजूद छात्रों की संख्या के आधार पर ट्रांसफर करेगी। कमेटी में डीएम के अलावा मुख्य विकास अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य और जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। बीएसए इस कमेटी के सचिव भी होंगे। शिक्षकों का ट्रांसफर यू-डायस पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार होगा। सरकार यह देखेगी कि किस जिले में कितने शिक्षक हैं और कहां शिक्षकों की जरूरत है। इसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के नियमों का पालन किया जाएगा।
ऑनलाइन पोर्टल पर करना पड़ेगा आवेदन
जिन जिलों में ज्यादा शिक्षक हैं, वहां से शिक्षकों को उन जिलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। शिक्षक अपनी पसंद के जिले का ऑनलाइन विकल्प दे सकते हैं। ट्रांसफर के लिए जिले में काम कर रहे नियमित शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर के लिए सेवा की कोई बाध्यता नहीं होगी। मतलब, कितने साल से आप नौकरी कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिक्षकों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अगर आवेदन पूरा नहीं होगा, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र की फोटोकॉपी बीएसए ऑफिस में जमा करनी होगी। शिक्षकों को अपने आवेदन पत्र और जरूरी कागजात की फोटोकॉपी अपने हस्ताक्षर के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी। अगर कोई कागज गलत पाया जाता है, तो उस शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
शिक्षक संगठनों ने जताई खुशी
शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि सरकार ने लाखों शिक्षकों को सामान्य तबादले का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि 2016 के बाद जिले के अंदर सामान्य रूप से तबादले के आदेश जारी किए गए हैं।